رئيس تيد بيكر يمنح نفسه أجازة مفتوحة وسط أزمة "ثقافة العناق"

منح راي كلفين، الرئيس التنفيذي لشركة تيد بيكر للأزياء، لنفسه أجازة مفتوحة وسط اتهامات له بالتحرش.

وكلفت الشركة مؤسسة قانونية لإجراء تحقيق خارجي مستقل في مزاعم السلوك غير اللائق وإجبار موظفين على "العناق".
وعينت مديرة العمليات ليندساي بيج نائبة للرئيس التنفيذي.
وكان العاملون في مجموعة "تيد بيكر" للأزياء قد طالبوا الأسبوع الماضي بإنهاء ما وصفوه بثقافة "العناق"، التي يستخدمها مؤسس الشركة ومديرها.
واتهمت موظفة في الشركة راي كلفين، مؤسس الشركة البالغ 62 عاما، باستخدام سلوك وتعليقات غير لائقة.
ويزعم العاملون في الشركة "أن ترك التحرش دون مواجهة جزء من ثقافة المؤسسة".
وتقول الشركة إن العناق "جزء من ثقافة تيد بيكر، ولكنها لا يتم الإصرار عليها".
موظفو "تيد بيكر" يصدرون التماسا لمناهضة "العناق" في الشركة
وأضافت الشركة أن كلفين يحيي الكثيرين بالعناق ويشمل ذلك "أصحاب أسهم، ومستثمرين، وموردين وعملاء".
وبلغ عدد الموقعين على الالتماس المنشور على موقع الشركة للعاملين "أورغنايز" أ
ويقول مقدمو الالتماس إن الالتماسات السابقة تم تجاهلها.
وجاء في الالتماس "نرجو وضع آلية للإبلاغ عن التحرش لجهة خارجية مستقلة. لم تفعل شؤون العالمين في الشركة أي شيء حيال بلاغات التحرش حتى الآن".
ولكن الشركة قالت إنه "توجد سياسات واضحة وقوية لدى الشركة لإعطاء العاملين في الشركة الفرصة والخيارات للإبلاغ عن شتى القضايا التي قد يواجهونها، ومن بين ذلك خط سري لطلب العون طوال الأربع وعشرين ساعة كل يوم".
وفتحت تيد بيكر، التي سميت باسم شخصية متخيلة يستخدمها أحيانا مؤسس الشركة، أول متاجرها في غلاسكو عام 1988 ولديها الآن 544 متجرا في مناطق مختلفة من العالم تبيع الأزياء ومكملاتها.
ووفقا لقائمة الأثرياء في صحيفة صنداي تايمز فإن ثروة كلفين تبلغ 522 مليون جنيه استرليني.

توفي توني منديز، عميل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" السابق، عن عمر 78 عاما، والذي استلهمت منه قصة فيلم أرغو، الفائز بجائزة أوسكار.

وقال وكيل توني منديز، في تغريدة، إن الأخير توفي السبت، بعد أن عانى من مرض الشلل الرعاش.
وتخصص منديز، خلال عمله في السي أي إيه، في عمليات التنكر والتزوير والإنقاذ.
ويشتهر الرجل بدوره، في تهريب ستة دبلوماسيين أمريكيين من إيران، خلال أزمة الرهائن الأمريكيين، التي جرت بين عامي 1979 و1981.
وقال كريستي فيتشر الوكيل الأدبي لمنديز: "لقد كان محاطا بحب عائلته، وسنفتقده بقوة".
كما نعي بن أفليك، مخرج فيلم أرغو والذي مثل دور منديز في الفيلم أيضا، الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه "بطل أمريكي حقيقي".
وقال أفليك في تغريدة: "لقد كان رجلا يتصف بالكياسة والأدب، والتواضع، وبطيبة غير عادية".
وأضاف: "لم يسع أبدا إلى تسليط الأضواء على أفعاله، بل سعى فقط إلى خدمة بلده".
وغرد النائب السابق لمدير سي أي إيه، مايكل موريل، قائلا إن منديز "كان واحدا من أفضل الضباط، الذين خدموا في وكالة الاستخبارات".
وأضاف: "لقد كان عمله مميزا، وساعد على حماية أمتنا بطرق مهمة".
ولد منديز عام 1940، وعمل بعد تخرجه من الجامعة رساما، والتحق بـ سي أي إيه بعد أن استجاب لإعلان يطلب مصمم غرافيك.
وعلى مدار 25 عاما، عمل منديز مع فناني المكياج والخدع، في مجال التنكر وتصميم الهويات المزيفة.
وخدم في وكالة الاستخبارات، في العديد من المهام الخارجية، أغلبها في آسيا.
وفي عام 1980، نسق ما أطلق عليه لاحقا اسم "المغامرة الكندية"، وهي عملية إنقاذ جريئة، لستة دبلوماسيين أمريكيين من إيران.
وكان الدبلوماسيون قد أجبروا، على الاختباء في السفارة الكندية في طهران، بعد أن سيطر المتظاهرون الإيرانيون على السفارة الأمريكية خلال الثورة على نظام الشاه.
والتقى منديز بالدبلوماسيين الستة، وساعدهم على التنكر، على هيئة أفراد طاقم فيلم من حملة الجنسية الكندية، يستطلعون أماكن لتصوير فيلم خيال علمي وهمي، تحت اسم أرغو.
وبمساعدة كندا، تمكنت المجموعة من مراوغة أجهزة الأمن الإيرانية، واستقلوا طائرة من طهران إلى زيورخ.
وبعد تقاعده من وكالة الاستخبارات، أدار منديز مكتبا فنيا، وكتب ثلاث كتب سيرة ذاتية عن خبراته وتجاربه.
وقال منديز لصحيفة واشنطن بوست: "كنت اعتبر نفسي دائما فنانا أولا. وطيلة 25 عاما كنت جاسوسا جيدا".
كثر من ألفي شخص.
أشياء أخرى
ويزعم الالتماس أيضا إضافة إلى العناق غير المرحب به، أن مؤسس الشركة طلب من الموظفات الشابات أشياء أخرى مثل الجلوس على ركبتيه ومعانقته.
ويزعم الموظفون أيضا أن كلفين، المليونير الذي أطلق تيد بيكر منذ أكثر من ثلاثين عاما، يستخدم التلميحات الجنسية بصورة منتظمة.
ولكن الشركة قالت أيضا إن القضايا التي يثيرها الالتماس "تتعارض مع قيم شركتنا وقيم رئيس مجلس إدارتنا".

وذكرت بعض الأنباء أن مقربين من صدام حسين نقلوا عام 2014 جثمان صدام إلى موقع سري.

وانضم صدام لتنظيم حزب البعث في العراق عام 1956، وكانت تلك الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى مقاليد الحكم. ودشن نشاطه السياسي عام 1959 بالمشاركة في محاولة اغتيال الزعيم العراقي آنذاك عبدالكريم قاسم. وهرب إثر ذلك إلى سوريا فمصر حتى عام 1963 حين عاد بعد انقلاب 8 فبراير/ شباط الذي أطاح بحكم عبد الكريم قاسم.
وما لبثت أن نشبت خلافات بين حزب البعث والرئيس العراقي عبد السلام عارف الذي زج بعدد كبير من أعضاء الحزب في السجون.
لكن الحزب عاد إلى السلطة في انقلاب آخر في 17 يوليو/ تموز 1968 بمساعدة مسؤولين متنفذين في حكم الرئيس عبد الرحمن عارف تم إبعادهم بعد أقل من أسبوعين من الوصول إلى السلطة.
وركز صدام حسين بعد انقلاب 1968 جهوده على كيفية الارتقاء في سلم الحكم والوصول إلى قمة هرم السلطة. واستطاع تحقيق ذلك عبر اللجوء إلى كل الوسائل للتخلص من خصومه ومنافسيه ومن كل من يشك بولائه داخل الحزب وخارجه.
وخلال فترة وجوده في الحكم نائبا للرئيس أحمد حسن البكر سعى إلى جمع خيوط الحكم في أيدي قلة من المقربين إليه والتحول إلى الرجل القوي في الحكم، حتى انتزاعه منصب الرئاسة من البكر الذي اضطر إلى الاستقالة وتوفي بعد ذلك بفترة قصيرة.
واتبع صدام سياسة الاعتماد على مراكز ودوائر استخباراتية متعددة تتابع تحركات الخصوم والمنافسين وتراقب بعضها. ووظف قدرات العراق الاقتصادية باعتباره أحد أهم البلدان المنتجة للنفط لترسيخ حكمه وتضخيم القوات العسكرية عددا وعدة بطريقة تعكس طموحات تجاوزت في ما بعد حدود العراق.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 1980، دخل العراق في حرب طاحنة امتدت ثماني سنوات، وأسفرت عن مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين، وقصمت ظهر اقتصاد البلدين.
وتركت الحرب آثارها على حياة المواطنين العراقيين الذين أصبحوا في حالة من العوز والفاقة والمعاناة في بلد كان يعد من أغنى البلدان النامية.
ولم يكد العراق يسترد أنفاسه بعد تلك الحرب حتى أمر صدام بغزو الكويت في أغسطس/ آب 1990. ولم تقتصر نتائج الحرب الجديدة على هزيمة الجيش العراقي بل امتدت إلى فرض حصار اقتصادي دولي أنهك البلاد وأفقر الشعب
وبالرغم من الانتفاضات التي شهدها العراق ضد حكم صدام حسين في الجنوب والشمال في أعقاب هزيمة الجيش العراقي في حرب الكويت، تمكن من الاحتفاظ بقبضته الشديدة على الحكم عبر قمع الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب.
واستخدم عمليات التهجير الواسعة للسكان في داخل العراق وإلى خارجه، ولجأ إلى عمليات تنكيل وقتل جماعي واستخدام الأسلحة الكيمياوية كما حصل في بلدة حلبجة الكردية، وإحداث تغييرات بيئية كبيرة لأغراض أمنية مثل عمليات تجفيف منطقة الأهوار في جنوب العراق.
إلا أن حكمه تعرض أيضا لهزات داخلية تمثلت بهرب اثنين من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة فيه، وهما صهراه حسين كامل المسؤول عن التصنيع العسكري وأخوه صدام كامل الذي كان ضمن طاقم حماية صدام.
لكنهما حين قررا العودة إلى العراق بضمانات من صدام نفسه وقتلا على الفور في بغداد. وتعرض صدام نفسه لمحاولات لاغتياله أو الإطاحة به. كما جرت محاولة لاغتيال ابنه عدي عام 1996 أدت إلى إصابته بإعاقة دائمة.
وبرغم التعنت الذي أبداه صدام في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة ولجان التفتيش اضطر للالتزام باتفاق النفط مقابل الغذاء الذي سمح ببيع العراق بعضا من نفطه لشراء أغذية وأدوية.
وبسبب الخلافات حول التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل بين العراق ومفتشي الأمم المتحدة، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول عام 1998 هجوما صاروخيا على العراق.
وفرضت الدول الغربية حظرا على الطيران العراقي في الشمال والجنوب وبقي الحظر ساريا حتى دخول قوات التحالف في أبريل/ نيسان الماضي 2003 إلى الاراضي العراقية والإطاحة بحكم صدام.
وكانت هجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 دفعت العراق إلى الواجهة ووضعته في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية. وبدأ المسؤولون الأميركيون، لأول مرة، يدعون علانية إلى إسقاط النظام كهدف مركزي، بعد إزاحة نظام طالبان في أفغانستان، وركزوا على ذريعة رئيسية لشن الحرب وهي امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.
ولدى وصول القوات الامريكية إلى بغداد انهار الجيش العراقي والحكومة وفر صدام ومعظم أركان نظامه، وأصدرت واشنطن قائمة تضم 55 مسؤولا سابقا يتصدرهم صدام حسين ونجلاه عدي وقصي اللذين قتلا في هجوم أمريكي على منزل في مدينة الموصل في يوليو/ تموز 2003. وقد ألقي القبض على معظم مسؤولي نظام صدام.
وأصدرت محكمة عراقية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005 حكما بإعدام صدام بعد جلسات محاكمة علنية بث عدد منها مباشرة على الهواء. رفض صدام التهم الموجهة له ووصف المحكمة بأنها غير شرعية.
ونُفذ حكم إعدام صدام في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 ودُفن في مسقط رأسه في تكريت.
وتعرض قبره للتدمير جراء المعارك قرب مدينة تكريت في مارس/آذار 2015، حيث خاضت القوات العراقية وقوات "الحشد الشعبي" معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का निधन, कैंसर से पीड़ित थे

द्रीय संसदीय कार्य मंत्री और लंबे समय से भाजपा के नेता रहे अनंत कुमार का सोमवार तड़के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले कुछ महीनों से फेफड़े के कैंसर से जूझ रहे थे।
श्री शंकरा कैंसर फाउंडेशन के न्यासियों के बोर्ड के अध्यक्ष बी आर नागराज ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन में इलाज कराने के बाद हाल ही में यहां लौटे दक्षिण बेंगलुरू के सांसद ने तड़के दो बजे आखिरी सांस ली। उस वक्त उनकी पत्नी तेजस्विनी और दोनों बेटियां भी वहां मौजूद थीं।

उनके पार्टी कार्यालय ने एक बयान में बताया कि कुमार का कैंसर और संक्रमण के बाद पैदा हुई जटिलताओं के कारण निधन हुआ। वह पिछले कुछ दिनों से सघन निगरानी कक्ष में कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली पर थे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने कहा कि कुमार के पार्थिव शरीर को सोमवार को दिन भर उनके आवास पर रखा जाएगा और उनका अंतिम संस्कार मंगलवार की दोपहर किया जाएगा। प्रदेश इकाई ने कहा कि चमराजपेट शवदाह गृह में अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को भाजपा के प्रदेश कार्यालय और उनके निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल कॉलेज ग्राउंड में रखा जाएगा।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली में घोषणा की कि कुमार के सम्मान में सोमवार को पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। कर्नाटक सरकार ने नेता के सम्मान में 14 नवंबर तक तीन दिन का राजकीय शोक और सोमवार को छुट्टी घोषित की। 

छह बार के सांसद के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। 

संवेदना व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा “केंद्रीय मंत्री एवं अनुभवी सांसद श्री एच.एन.अनंत कुमार के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। यह हमारे देश के सार्वजनिक जीवन को और खासकर कर्नाटक के लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, साथियों एवं असंख्य मित्रों के साथ हैं।” 

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें ‘‘छात्र आंदोलन से लेकर संसद तक वर्षों का साथी’’ बताया और उनकी एक ‘‘समर्पित राजनेता’’ के तौर पर प्रशंसा की। 

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं अपने महत्त्वपूर्ण साथी एवं मित्र के निधन से बेहद दुखी हूं” और कुमार को एक असाधारण नेता बताया जो युवावस्था में ही सार्वजनिक जीवन में आए और काफी लगन और सेवा भाव से समाज की सेवा की।

मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “अनंत कुमार जी एक सक्षम प्रशासक थे, जिन्होंने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और भाजपा संगठन के लिये एक धरोहर थे। उन्होंने पार्टी को कर्नाटक और खासतौर पर बेंगलुरु और आस-पास के क्षेत्रों में मजबूत करने के लिये कठोर परिश्रम किया। वह अपने क्षेत्र की जनता के लिये हमेशा सुलभ रहते थे।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कुमार की पत्नी डॉ. तेजस्विनी से बातचीत की और अपनी संवेदना प्रकट की।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति।' 

वरिष्ठ भाजपा नेता आर अशोक ने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्टि की है कि वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शहर में मौजूद रहेंगे लेकिन पार्टी को मोदी के यहां पहुंचने के बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है।

हम संसद सत्र से भाग नहीं रहे, जल्द तय करेंगे तारीख : गोयल

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष गोयल ने आज कहा कि सरकार संसद से भाग नहीं रही है और उसके शीतकालीन सत्र की तिथियों पर शीघ्र ही निर्णय लेगी. गोयल ने कहा कि कई सांसदों ने अनुरोध किया था कि वे हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. केंद्रीय मंत्री संसद का शीतकालीन सत्र बुलाये जाने में देरी के सवाल का जवाब दे रहे थे.

उन्होंने कहा, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई स्थिति है जहां हमें संसद का सामना करने से भागना पड़े. सरकार संसद की तारीखों पर शीघ्र फैसला करेगी. कांग्रेस ने भाजपा नीत राजग सरकार पर शीतकालीन सत्र में देरी करने को लेकर हमला किया था और कहा था कि केंद्र संसद का सामना करने से बचने के लिए विधानसभा चुनाव को बहाने के रप में इस्तेमाल कर रही है.

वैसे संसद का शीतकालीन सत्र पारंपरिक रूप से नवंबर के तीसरे हफ्ते में बुलाया जाता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली राजनीतिक मामलों की समिति संसद के सत्र की तारीखों पर फैसला करती है.

सूत्रों के अनुसार सरकार दिसंबर के दूसरे हफ्ते से करीब 10 दिन का संक्षिप्त शीतकालीन सत्र बुलाये जाने पर विचार कर रही हैं.

आपदा की सूचना पर रिस्पॉन्स टीम तुरंत हो जायेगी सक्रिय

पटना : जिला आपदा प्रबंधन विभाग को हाईटेक करने को लेकर पिछले चार माह से काम चल रहा है. हाईटेक होने के बाद एप की मदद से एक ही क्लिक में आपदा संबंधी जानकारी लोगों को मिल जायेगी. इसमें किसी भी आपदा से लड़ने के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनायी जा रही है, जिसके पास रिसोर्स पर्सन का नाम, एड्रेस, होगा. अगर विशेष तरह की दुर्घटना जैसे केमिकल  दुर्घटना, गैस रिसाव के कारण आग का लगना. ऐसी परिस्थिति में पेट्रोल पंप  डीलर सहित आईओसीएल, एचपीसीएल एवं काॅम्फेड का नाम, पता सभी कुछ रहेगा. आपदा से निबटने के लिए बनी टीम सूचना मिलते ही खुद काम करने लगेगी.

 

अस्पतालों व सरकारी कार्यालयों में भी रहेगा नंबर : आपदा के वक्त हर व्यक्ति आपदा विभाग व जिला आपदा को सूचना दे सके, इसके लिए आपदा से संबंधी नंबरों को सरकारी दफ्तरों में लिखा जायेगा. इसके अलावा अस्पतालों में आपदा का नंबर व सरकारी अस्पतालों में एक ऐसी व्यवस्स्था बनाने को लेकर निर्देश दिया जा रहा है, जिसके बाद आपदा संबंधी चिकित्सक व इमरजेंसी खुद से काम करने लगे और इसके लिए हमेशा मॉक ड्रील किया जाये. 

 रांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को साहेबगंज के राजमहल में डीड राइटरों के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य के डीड राइटरों की जानकारी देने का निर्देश दिया. इस पर राज्य सरकार की अोर से जवाब देने का लिए समय देने का आग्रह किया गया. खंडपीठ ने आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. उल्लेखनीय है कि राज्य में डीड राइटरों को लाइसेंस देने के लिए उम्मीदवार को परीक्षा में पास करना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है.

बिना लाइसेंस के काम करनेवालों को 1996 से डीम्ड https://www.derbund.ch/leben/gesellschaft/Ein-Luxustempel-soll-die-ScientologyKrise-kaschieren/story/22448310लाइसेंस मान लिया गया है. 1996 के बाद डीड राइटर बनने के लिए परीक्षा देने का प्रावधान बनाया गया है.

कौन हैं वो मुसलमान जिनके दरबार में पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

दाऊदी बोहरा समुदाय के मौजूदा सर्वोच्च धर्मगुरू सैय्यदना मुफ़द्दल सैफ़ुद्दीन इन दिनों अपने मध्य प्रदेश प्रवास के तहत इंदौर में हैं. वे छह सितंबर को इंदौर पहुंचे थे और 25 सितंबर तक वहां रहेंगे.

इस दौरान वे मोहर्रम के मौक़े पर वाज़ (प्रवचन) फ़रमाएंगे. मध्य प्रदेश सरकार ने सैय्यदना को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है, लिहाज़ा स्थानीय प्रशासन और भाजपा शासित नगर निगम का पूरा अमला भी सैय्यदना की ख़िदमत में जुटा हुआ है.
चूंकि दो महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लिहाज़ा ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैय्यदना के 'दर्शन' के लिए शुक्रवार को इंदौर पहुंचे.
कांग्रेस का प्रादेशिक नेतृत्व भी राहुल गांधी को वहां ले जाने की कोशिश में जुटा है.
हालांकि वोटों के लिहाज़ से मध्य प्रदेश में बोहरा समुदाय की प्रभावी मौजूदगी महज़ तीन शहरों- इंदौर, उज्जैन और बुरहानपुर में ही है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के लिए बोहरा समुदाय की अहमियत उनके वोटों से ज़्यादा सैय्यदना से चुनावी चंदे के रूप में मिलने वाले नोटों की है.
कहा जाता है कि सैय्यदना अपने अनुयायियों से विभिन्न रूपों में जुटाई गई धनराशि में से इन दोनों पार्टियों को मोटी रक़म चुनावी चंदे के रूप में देते रहे हैं इसीलिए दोनों प्रमुख दलों के शीर्ष नेतृत्व का सैय्यदना की ख़िदमत में पेश होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है.
हालांकि सैय्यदना से पार्टियों को मिलने वाले चंदे का लेन-देन अघोषित तौर पर होता है. ख़ास बात यह है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस तरह बोहरा धर्मगुरू से मिलने पहुंचा. इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने सैय्यदना की ख़िदमत में इस तरह हाज़िरी नहीं बजाई.
अलबत्ता तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ज़रूर 1960 के दशक में गुजरात के सूरत शहर में दाऊदी बोहरा समुदाय के एक शिक्षा संस्थान का उद्घाटन करने गए थे, जहां 51वें सैय्यदना ताहिर सैफ़ुद्दीन से उनकी मुलाक़ात हुई थी. उस मुलाक़ात की तस्वीर को सैय्यदना और उनके निकटतम अनुयायी आज तक प्रचारित करते हैं.सरे धर्मगुरुओं के मुक़ाबले सैय्यदना का अपने समुदाय में एक अलग ही रुतबा है, एक तरह से वे अपने समुदाय के शासक हैं. मुंबई में अपने भव्य और विशाल आवास सैफ़ी महल में अपने विशाल कुनबे के साथ रहते हुए वे ख़ुद तो हर आधुनिक भौतिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन अपने सामुदायिक अनुयायियों पर शासन करने के उनके तौर तरीक़े मध्ययुगीन राजाओं-नवाबों की तरह हैं.
उनकी नियुक्ति भी योग्यता के आधार पर या लोकतांत्रिक तरीक़े से नहीं, बल्कि वंशवादी व्यवस्था के तहत होती है, जो कि इस्लामी उसूलों के अनुरूप नहीं हैं.
सुधारवादी बोहरा आंदोलन के नेता इरफ़ान इंजीनियर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें सैय्यदना जैसे 'विवादास्पद' धर्मगुरू के कार्यक्रम में शिरकत करने से बचना चाहिए. लेकिन ज़ाहिर है मोदी ने उनकी अपील ठुकरा दी.
दाऊदी बोहरा समुदाय की विरासत फ़ातिमी इमामों से जुड़ी है, जिन्हें पैगंबर हज़रत मोहम्मद (570-632) का वंशज माना जाता है. यह समुदाय मुख्य रूप से इमामों के प्रति ही अपना अक़ीदा (श्रद्धा) रखता है. दाऊदी बोहराओं के 21वें और अंतिम इमाम तैय्यब अबुल क़ासिम थे. उनके बाद 1132 से आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा शुरू हो गई, जो दाई-अल-मुतलक़ सैय्यदना कहलाते हैं.
दाई-अल-मुतलक़ का मतलब होता है-सुपर अथॉरिटी यानी सर्वोच्च सत्ता, जिसके निज़ाम में कोई भी भीतरी या बाहरी शक्ति दख़ल नहीं दे सकती या जिसके आदेश-निर्देश को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती. सरकार या अदालत के समक्ष भी नहीं.
दाऊदी बोहरा समुदाय आम तौर पर पढा-लिखा, मेहनती, कारोबारी और समृद्ध होने के साथ ही आधुनिक जीवनशैली वाला है लेकिन साथ ही उन्हें धर्मभीरू समुदाय भी माना जाता है.
अपनी इसी धर्मभीरुता के चलते वह अपने धर्मगुरू के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हुए उनके हर 'उचित-अनुचित' आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं.
मौजूदा सैय्यदना के परिवार के सदस्यों ने ही उनके सैय्यदना बनने को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है. मौजूदा सैय्यदना मुफ़द्दल सैफ़ुद्दीन के पिता डॉ. मोहम्मद बुरहानुद्दीन 52वें सैय्यदना थे. परंपरा के मुताबिक़ उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी तय करना था लेकिन 2012 में अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर कोमा में चले जाने की वजह से वे अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई खुजेमा क़ुतुबुद्दीन को माजूम यानी अपना नायब बहुत पहले ही नियुक्त कर दिया था.
खुजेमा क़ुतुबुद्दीन के छोटे बेटे अब्दुल अली के मुताबिक़ डॉ. मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने 1965 में सैय्यदना का पद संभालने के महज़ 28 दिन बाद ही अपने भाई खुजेमा क़ुतुबुद्दीन को अपना माजूम नियुक्त कर दिया था. बताया जाता है कि अगर सैय्यदना औपचारिक तौर अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान किए बग़ैर ही इंतक़ाल फ़रमा जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके माजूम को ही अगला सैय्यदना मान लिया जाता है लेकिन फ़रवरी 2014 में 52वें सैय्यदना डॉ. बुरहानुद्दीन की मौत के बाद ऐसा नहीं हुआ. उनके बेटे मुफ़द्दल सैफ़ुद्दीन ने अपने चाचा के दावे को नज़रअंदाज़ कर अपने पिता का उत्तराधिकार संभालते हुए ख़ुद को 53वां सैय्यदना घोषित कर दिया.

हरियाणा के उस नेता की कहानी, जो जनता के लिंग के पीछे पड़ गया था

क्या हरियाणा से कोई ऐसा नेता हुआ है, जिसे पूरा देश जानता हो?
हरियाणा से एक ऐसा नेता हुआ था, जो पुरुषों के लिंग के पीछे पड़ा था. उसे एक ऑर्डर मिला था और वो हर कीमत पर उसे पूरा करने पर आमादा था. उस नेता का नाम था बंसीलाल. आज उनकी बरसी है. बंसीलाल उस दौर के नेता थे, जब पूरे देश में कांग्रेस सिस्टम लगा हुआ था. केंद्र से लेकर तमाम राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी.
बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी में हुआ था. जालंधर से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की. फिर वकालत करने लगे. भिवानी में ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए. फिर हिसार में राजनीति से जुड़े. जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने. और तुरंत ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमिटी में आ गए. 1960 में राज्यसभा पहुंचे.
1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक राज्य बन गया. बीडी शर्मा मुख्यमंत्री बने. ये मंत्रिमंडल पंजाब के नेताओं को लेकर ही बनाया गया था. फिर मार्च 1967 में हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए. 1857 की क्रांति के नायकों में से एक राव तुलाराम के वंशज राव बिरेंदर सिंह पटौदी विधानसभा से चुनकर आए. ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टेरिटोरियल आर्मी में नॉमिनेट हुए थे, सेंट स्टीफेंस से पढ़े थे. 1952 में निर्दलीय लड़े थे, पर हार गए थे. उसके बाद कांग्रेस में आ गए. फिर कद बढ़ा. पंजाब में प्रताप सिंह कैरों की सरकार में मंत्री बने थे.

पर 1967 में जीतते ही राव बिरेंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली. नाम रखा विशाल हरियाणा पार्टी. सरकार बना ली. कांग्रेस के कई विधायक इनके साथ आ गए. उस वक्त एंटी-डिफेक्शन लॉ नहीं था. लेकिन तब तक इंदिरा गांधी केंद्र में सत्ता में आ चुकी थीं. वहां गलती की गुंजाइश नहीं थी. सरकार गिरा दी गई और राष्ट्रपति शासन लग गया हरियाणा में. 1968 में फिर चुनाव हुए और अबकी कांग्रेस जीती. बंसीलाल मुख्यमंत्री बने. राव बिरेंदर सिंह की पार्टी दूसरे नंबर पर रही. बाद में राव ने भी कांग्रेस जॉइन कर लिया.
बंसीलाल 1968 से लेकर 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे. नए राज्य हरियाणा में इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल विकास का श्रेय बंसीलाल को जाता है. हरियाणा के विद्युतीकरण की शुरुआत बंसीलाल ने ही की थी. पर तब तक केंद्र में स्थिति बदल गई. इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी. बंसीलाल इंदिरा गांधी के विश्वासपात्र माने जाते थे. जब मंत्री इंदिरा पर संदेह जताने लगे तो उन्होंने अपने सारे नजदीकियों को अपने पास बुला लिया. शुरुआत में बंसीलाल को बिना किसी विभाग का मंत्री बनाया गया. फिर उनको रक्षामंत्री का कार्यभार दे दिया गया.
पर बंसीलाल का काम अब शुरू हुआ. इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उस वक्त पूरा मंत्रिमंडल ही चलाते थे. सारे फैसले वही लेते थे. बंसीलाल संजय के दोस्त थे.

संजय गांधी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था. कई स्कूल घूमते हुए वो दून स्कूल पहुंचे. वहीं पर उनको कमलनाथ जैसा दोस्त मिला, जो दो साल लगातार फेल हुआ था. संजय की बचपन से ही मशीनों में रुचि थी. नेहरू कहते थे कि उनका नाती इंजीनियर बनेगा. संजय इंजीनियर तो नहीं बने, पर वो रॉल्स रॉयस में मैकेनिक का काम सीखने जरूर गए. वो भी छोड़कर आ गए. लेकिन कार बनाने का सपना नहीं छोड़ा. 1968 में ही संजय ने प्रस्ताव दिया था कि उनकी कंपनी केवल 6 हजार रुपये में ऐसी कार बनाएगी, जो 53 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. उस बात पर जॉर्ज फर्नांडीज और मधु लिमये ने सरकार को खूब घेरा था. अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे करप्शन अनलिमिटेड कहा था. पर संजय ने अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया. रुके नहीं. क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने डंडे के जोर से गुड़गांव के पास संजय की कंपनी मारुति को सैकड़ों एकड़ जमीन मुहैया करा दी.
फिर संजय गांधी 5 सूत्री काम लेकर आए. एडल्ट एजुकेशन, दहेज का खात्मा, पेड़ लगाना, परिवार नियोजन और जाति प्रथा उन्मूलन. सुनने में तो ये बड़े उद्देश्य लगते थे. पर काम करने का तरीका बर्बर था. इसमें सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी परिवार नियोजन. इसके लिए नसबंदी का सहारा लिया गया. बंसीलाल ने अपने दोस्त को समझाने की बजाय जी-जान से इस प्रोजेक्ट में हाथ बंटाया. गांव के गांव में पुलिस घुस जाती और मर्दों को पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी जाती. बंसीलाल पर तो पुलिस को बाकायदा टारगेट देने के इल्जाम लगे थे. सच जो भी हो, बंसीलाल पर इसका इल्जाम तो लग ही गया.
में चुनाव हुए और बंसीलाल बुरी तरह हारे. विजेता चंद्रवती को 68 प्रतिशत और बंसीलाल को 29 प्रतिशत वोट मिले. पर दो साल में जनता पार्टी का हिसाब ही बदल गया. इंदिरा गांधी ने वापसी कर ली. कांग्रेस से नफरत खत्म हो गई थी. 1980 में बंसीलाल 41 प्रतिशत वोट के साथ जीत गए. चंद्रवती तीसरे नंबर पर रहीं. इसके बाद बंसीलाल केंद्र में आ गए. इस दौरान दूरदर्शन के लिए 8 रिले केंद्र बने, जिसमें से एक भिवानी में लगा. 1984 में बंसीलाल राजीव गांधी की सरकार में रेलमंत्री बने. भिवानी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनवा दिया.
फिर 1986-87 में उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया. उसी साल वहां विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस बुरी तरह हारी. तोशम विधानसभा से बंसीलाल नजदीकी मुकाबले में एक नये लड़के धरमवीर से हार गए, जहां से वो जीत कर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. 90 सीटों में से भाजपा-लोकदल के गठबंधन को 73 सीटें मिली थीं, जिसमें लोकदल की 58 थीं. कांग्रेस को 5 सीटें मिली थीं. जब देवीलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ-ग्रहण किया तो उनके बाद सबसे ज्यादा तालियां धरमवीर के नाम पर ही बजी थीं. तोशम विधानसभा से ही एक साल पहले हुए उपचुनाव में बंसीलाल 92 प्रतिशत वोट से जीत कर मुख्यमंत्री बने थे.

लोकदल के देवीलाल ने रावी-व्यास नदियों और फजिल्का-आबोहार के मामले पर कांग्रेस को किनारे कर दिया था. ये झगड़ा इंदिरा गांधी के वक्त से चल रहा है और अभी तक नहीं सुलझा है. पर जिस मामले पर देवीलाल ने ट्रिपल सेंचुरी मारी, वो चंडीगढ़ का था. राजीव गांधी पंजाब के हरचरण सिंह लोंगोवाल से समझौता कर पंजाब एकॉर्ड का फॉर्मूला लेकर आए थे. जिसके मुताबिक चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाना था.
उधर कांग्रेसी नेताओं भजनलाल और बंसीलाल में आपसी खटपट हो गई थी. पर सामने कहते कि हम एक हैं. देवीलाल ने कह दिया कि किसानों के कर्जे वो माफ करा देंगे. तो ये दोनों लोग कहते कि देवीलाल के पास अधिकार ही नहीं हैं. देवीलाल ने कहा कि कानून बना दूंगा. और देवीलाल ने यहीं बाजी मार ली. कांग्रेस के नेता प्रचार करने कमांडो के साथ जाते. देवीलाल किसी गांव में पहुंच जाते. पानी मांगते, खाट पर बैठ जाते. और कहते, ‘मैं देवीलाल हूं.’ थके होते तो वहीं खाट पर सो भी जाते, झपकी मार लेते.
73 साल के बूढ़े देवीलाल बीमार चल रहे थे. उनका गरजना लोगों को भा गया. उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक दुश्मन भजनलाल और बंसीलाल से बदला ले लिया था.
चौधरी देवीलाल और भजनलाल का किस्सा इससे पुराना है. 1977 में कांग्रेस की हार के बाद हरियाणा में जनता पार्टी की तरफ से देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे. भजनलाल इसी सरकार में मंत्री थे. 1979 में भजनलाल ने देवीलाल की सरकार गिरा दी. और अगले साल 40 विधायकों के साथ इंदिरा गांधी की कांग्रेस में आ गए. इंडिया टुडे के मुताबिक विधायकों को अपने कब्जे में करने की कोशिश में भजनलाल के लोग कमांडो की तरह जाते थे. वहीं देवीलाल ने अपने विधायकों को रोकने के लिए सबमशीनगन और राइफल का इंतजाम किया था. हजार एकड़ में फैले उनके किलेनुमा फॉर्महाउस में ये लोग रखे गए थे.
राजनीति का असली खेल हुआ 1982 में. हरियाणा में चुनाव हुए. 90 में से 35 सीटें कांग्रेस को मिलीं. लोकदल को 31 मिली थीं. 6 लोकदल की सहयोगी भाजपा को मिली थीं. कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन दोनों ने ही सरकार बनाने की दावेदारी रख दी. गठबंधन के नेता देवीलाल राज्यपाल के पास गए और अपनी दावेदारी पेश कर दी. पर उनके लौटने के तुरंत बाद ही राज्यपाल तपासे ने कांग्रेस के भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी. जब चौधरी देवीलाल को इस बात का पता चला तो वो विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे. अपने समर्थक विधायकों की परेड भी करवाई. पर राज्यपाल नहीं माने.
तापसे 73 साल के थे. बीमार रहते थे, चिल्ला के बात नहीं कर सकते थे. इसी हंगामे के बीच उनका हाथ अपने आप ठुड्डी खुजाने के लिए उठा. देवीलाल ने उनका हाथ झटक दिया. और उनकी ठुड्डी पकड़कर बोले: तुम इंदिरा गांधी के चमचे हो. तुमको क्या लगता है कि ये करके तुम निकल जाओगे? ये सब इसलिए हुआ था कि जनता ने भजनलाल के 1979 के कारनामे को नहीं भुलाया था. पार्टी तोड़कर जाने वाले कई विधायक हारे थे. इसके बावजूद भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए थे.

中国亟需应对城市内涝之痛

中国决策者正在筹划下一个五年发展计划，中外对话就此采访了众多领域内的专家人士，询问他们希望在中国新的发展蓝图中看到哪些内容。

中国第十二个五年计划中，政府着重把精力放在提升大型河流和湖泊的防洪标准上，其中下游流域面积超过200平方公里的河流和湖泊更是重中之重。过去四年，中国修筑了大量防洪堤坝和其他河道基础设施，强化了防汛抗洪措施，并开展了一系列疏浚河道的项目。正因为有了上述努力，目前长江中下游、黄河下游以及洞庭湖等地区的洪涝风险已经显著降低， 取得了不俗的成就。

但与此同时，中国多个主要城市近年来都发生了严重的地表洪涝灾害。2012年7月北京的一场倾盆暴雨导致37人死亡，大约6万人的正常生活受到影响，暴雨造成的财产损失超过100亿元人民币。2013年10月，台风菲特导致位于中国东部的宁波市遭受严重洪涝灾害。狂风卷携着暴雨倾泻而下，24小时之内降水量高达460毫米，250万人生活受到了影响，造成经济损失超过334亿元人民币。今年五月，中国南部城市深圳遭遇暴雨袭击，2000多辆汽车被毁，香港与广州之间的铁路干线被淹，造成经济损失高达800多亿元人民币。

中国政府应该对城市中心地表洪涝问题做出强有力的回应。中国的许多城市都迫切需要改善城市排水整体规划，例如提高在暴雨情况下 众多城市极为脆弱的排水能力。

不过排水工程建设不可避免地需要时间——以及资金——不可能在短时间内解决问题。因此，我们建议政府同时采用“硬性”和“软性”洪涝灾害管理措施，更有效地保护中国大城市人民的生命和财产安全。

软性措施包括洪涝高风险地区识别、洪涝风险预警体系、洪涝应急预案以及限制洪涝灾害多发地区新地产开发项目等。它们比硬性措施成本低，通过鼓励市民参与进而改善与公众的沟通，经证明这能够有效降低洪涝灾害风险。软性措施的关键在于让公众明白他们所面临的洪涝风险，以便采取相应的自我保护措施——例如对自家房屋进行防水改造，或者在特定天气条件下避免出门上学和上班。

在即将到来的第十三个五年计划中，我们希望政府仍能继续关注对大型河流洪涝灾害的管理。但是，政府优先采取措施的重点领域应该是人口日益稠密的大型城市，它们才是中国的金融、政治和文化核心。挑战是巨大的。这些城市的脆弱性在近期的暴风雨和飓风中暴露无遗。在大量人口和重大价值的资产面临着城市内涝威胁的时候，政府将中国洪涝灾害管理的重心转向城市和区县将是未来五年正确的方向。